काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बस्तीहरूमा गरिएको बलजफती हटाउने कार्यबारे सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।
न्यायाधीश सुनील कुमार पोखरेलको एकल इजलासले माजिद अन्सारीलगायतले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत विपक्षी निकायहरूलाई १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो।
अदालतले सरकारले अघि सारेको १०० बुँदे शासकीय सुधार दस्तावेज तथा आवासको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ५ अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिएको हो वा होइन भन्ने विषयमा स्पष्टता माग गरेको छ। साथै, सुकुमबासी बस्ती हटाउने र घरटहरा भत्काउने कार्य कुन कानुनी आधारमा गरिएको हो भन्ने प्रश्न पनि उठाइएको छ।
त्यस्तै, हटाइएका परिवारहरूको पुनर्वास, खानपिन, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको उपचार तथा बालबालिकाको शिक्षाका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको छ वा छैन भन्ने विषयमा पनि अदालतले जानकारी माग गरेको छ।
साथै, बस्ती हटाइएकाहरूको लगत संकलन, भत्काइएका विद्यालय, मठ–मन्दिर, गुम्बा र मस्जिदको विवरण तथा तिनको व्यवस्थापनबारे भइरहेको कामको विवरण पनि पेश गर्न भनिएको छ।
यसअघि सरकारले वैशाख १६ गते सूचना जारी गरी १७ गतेभित्र सामान सार्न र १८ गतेदेखि बस्ती खाली गराउने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशबारे दुवै पक्षको धारणा सुन्न आवश्यक रहेको भन्दै आगामी वैशाख २३ गते छलफलका लागि पेसी तोकेको छ।
