भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको क्षतिमा बीमितले अग्रिम बीमा भुक्तानी पाउने सम्भावना देखिएको छ। क्षतिग्रस्त संरचना तथा सम्पत्तिको पुनर्निर्माण सुरु गर्न अग्रिम भुक्तानी आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन्।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिमा बीमा कम्पनीहरूले नोक्सानी यकिन गरी ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी गरेका थिए। त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद्ले नै अग्रिम भुक्तानीका लागि निर्देशन दिएको थियो।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीका अनुसार रसुवा बाढीका पीडित बीमितलाई पनि अनुमानित दायित्वको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था छ।
बीमा दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन २०८१ को दफा १० अनुसार यस्तो व्यवस्था रहेकाले बीमा कम्पनीहरूले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर अग्रिम भुक्तानी गर्न सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेमा प्रक्रिया थप सहज हुने बताइएको छ।
बाढीबाट जलविद्युत् आयोजना, सडक, मेसिन तथा उपकरण, सवारीसाधन, कृषि तथा पशुधनलगायत विभिन्न क्षेत्रमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरण छ। तर, क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन हुन भने बाँकी छ।
बीमा कम्पनी र सर्भेयरले प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर क्षतिको मूल्याङ्कन गरेपछि दाबी भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउनेछन्। जलविद्युत् आयोजनाको क्षतिको ठूलो हिस्सा पुनर्बीमा कम्पनीमार्फत व्यहोर्ने अवस्था रहेकाले अन्तिम भुक्तानीमा स्वदेशी तथा विदेशी पुनर्बीमकको भूमिका समेत रहनेछ।
