काठमाडौं । साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत गिरीबहादुर सुनारमाथि परेका उजुरीका विषयमा संसदीय सुनुवाइ समितिले थप कागजात तथा विवरण माग्ने निर्णय गरेको छ। जर्मनीबाट डिपोर्ट गरिएको भनिएको दाबीदेखि व्यक्तिगत आचरण र राजनीतिक आबद्धतासम्मका विषयमा उजुरी परेपछि समितिले तथ्य बुझ्न प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
समितिले सुनारलाई विगतमा जर्मनीबाट नेपाल फर्काइएको थियो कि थिएन भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायसँग विवरण माग्ने भएको छ। यसबारे उजुरी परेपछि वास्तविकता बुझ्न समितिले आवश्यक कागजात मगाउने निर्णय गरेको हो।
सुनारमाथि महिला हिंसा गरेको, धम्की दिएको तथा पूर्वप्रेम सम्बन्धमा रहेकी महिलालाई सम्बन्ध टुटेपछि पनि दुःख दिएको आरोपसमेत उजुरीमा लगाइएको छ। उजुरीकर्ताका अनुसार सुनारले ती महिला र उनको परिवारलाई धम्की दिएको तथा परिवारका सदस्यलाई अन्तरंग तस्बिर पठाएको दाबी गरिएको छ।
उजुरीकर्ताले यस घटनासम्बन्धी विषयमा सुनारले ललितपुर प्रहरी कार्यालयमा दुई पटक माफी मागेको दाबी गरेकी छन्। उनले प्रहरीमा माफी मागिएको र मिलापत्र भएको भनिएका कागजातका प्रतिलिपि तथा सन्देशका स्क्रिनसट पनि समितिमा बुझाएको बताइएको छ। समितिले घटनाबारे थप तथ्य बुझ्न ललितपुर प्रहरीसँग सम्बन्धित कागजात माग्ने निर्णय गरेको छ।
सोमबार समितिले उजुरीकर्तालाई बोलाएर यस विषयमा गोप्य छलफल गरेको थियो। छलफलपछि सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले उजुरीमा उठाइएका विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताएका छन्।
सुनारविरुद्ध परेको अर्को उजुरीमा उनी रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारले पहिले दर्ता गराएको हाम्रो नेपाल पार्टीसँग आबद्ध रहेको दाबी गरिएको छ। राजदूत नियुक्त हुने व्यक्ति राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुन नहुने जिकिर गर्दै उजुरीकर्ताले सुनारको नियुक्ति योग्यतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। यसका प्रमाणका रूपमा पार्टीको केन्द्रीय समितिको सूचीसमेत बुझाइएको बताइएको छ।
त्यस्तै, उजुरीमा सांसद खगेन्द्र सुनार र प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनारमाथि विभिन्न व्यक्तिबाट रकम उठाउने तथा प्रहरीमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) बढुवाका क्रममा ३३ लाख रुपैयाँ लिएको आरोप पनि लगाइएको छ। यी विषय उजुरीमा उल्लेख गरिएका दाबी हुन्; तिनको पुष्टि भएको निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छैन।
उजुरीकर्ताले गिरीबहादुर सुनारलाई राजदूतमा सिफारिस गराउन स्वामी आनन्द अरूणसमेत मन्त्रालय गएको दाबी गर्दै त्यससँग सम्बन्धित तस्बिर बुझाएको बताइएको छ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले अध्यागमन कार्यालय, ललितपुर प्रहरी तथा सम्बन्धित निकायबाट विवरण र कागजात प्राप्त गरेपछि उजुरीमा उठेका विषयबारे थप निर्णय गर्नेछ। समितिको अध्ययनपछि मात्रै आरोपहरूको तथ्यगत अवस्था स्पष्ट हुने देखिन्छ।
