काठमाडौं । राज्यकोषबाट दोहोरो तथा अनावश्यक सुविधा लिने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले निगरानी कडा पारेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेका सवारीसाधन र सुविधाको वास्तविक विवरण तत्काल उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले हालै गरेको अध्ययनमा केही पूर्वविशिष्टहरूले कानुनी मापदण्डभन्दा बढी सवारीसाधन प्रयोग गरेको तथा विभिन्न निकायबाट दोहोरो सुविधा लिएको तथ्य फेला परेपछि विस्तृत विवरण माग गरिएको हो। सोही आधारमा गृह मन्त्रालयलाई आज कार्यालय समयभित्रै इमेलमार्फत सबै जानकारी पठाउन निर्देशन दिइएको छ।
निर्देशनअनुसार पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र पूर्वराष्ट्रियसभा अध्यक्षले लिइरहेका सबै सुविधा तथा सवारीसाधनको पूर्ण विवरण संकलन गर्न भनिएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्न र प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन यो कदम चालिएको हो। उनका अनुसार कानुनले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर लिइएका सुविधाको पहिचान गरी व्यवस्थालाई सुधार गर्ने उद्देश्य सरकारको छ।
सरकारले प्राप्त विवरणका आधारमा आवश्यक परे अतिरिक्त सुविधा फिर्ता गराउने र सेवा–सुविधा प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित बनाउने तयारी समेत गरेको छ। विगतमा पूर्वविशिष्टहरूले मापदण्ड विपरीत सरकारी स्रोतसाधन प्रयोग गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो।
