काठमाडौं, साउन ६ — पछिल्लो एक वर्षमा नेपालमा काम गर्नको लागि दुई हजार तीन सय विदेशी नागरिकले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका अनुसार हाल ७४ देशका नागरिकहरू नेपालमा श्रम अनुमति लिएर वैधानिक रूपमा बसोबास गरिरहेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७ सय जना विदेशीले नयाँ श्रम इजाजत लिएका छन् भने १ हजार ६ सयले पहिलेको इजाजत नविकरण गरेका छन्। भारत, चीन, अमेरिका लगायत देशका नागरिकहरू पूर्वाधार निर्माणदेखि व्यवसायजन्य क्षेत्रमा काम गर्न नेपालमा श्रम अनुमति लिएर बसेका छन्।
नेपालको श्रम ऐनअनुसार विदेशी नागरिकहरूले दक्ष प्राविधिक पदमा मात्र श्रम स्वीकृति पाउन सक्ने व्यवस्था छ। जहाँ नेपाली श्रमिक उपलब्ध छैनन् भन्ने प्रमाणसहित सम्बन्धित कम्पनीले निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। विभागका अनुसार विदेशी श्रमिकलाई एकपटकमा एक वर्षको अनुमति दिइन्छ, र विशिष्ट सीप भएको विदेशी श्रमिकलाई १२ वर्षसम्म काम गर्न स्वीकृति दिइन सक्छ।
श्रम विभागका प्राविधिक निर्देशक मणिनाथ गोपले पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा दक्ष विदेशी श्रमिकको आगमनमा निरन्तरता आएको बताए। उनका अनुसार हालसम्म विभागले २२ हजारभन्दा बढी विदेशीलाई श्रम अनुमति दिएको भए पनि त्यसमा नेपालमै कार्यरत संख्या करिब २३ सय रहेको छ।
यद्यपि वैधानिक रूपमा श्रम इजाजत लिएर काम गरिरहेका विदेशीको तुलनामा भारतबाट अवैधानिक रूपमा आएका श्रमिकको संख्या धेरै रहेको विभागको भनाइ छ। खुला सीमाका कारण दैनिक सयौं भारतीय नागरिक नेपाल प्रवेश गरी कपाल काट्ने, तरकारी बेच्ने, निर्माण कार्यजस्ता क्षेत्रमा सक्रिय देखिन्छन्। सरकारसँग यस्ता श्रमिकको औपचारिक तथ्यांक भने छैन।
नेपालबाट भारतमा जाने रेमिट्यान्स पनि उल्लेखनीय रहेको छ। अमेरिकी अनुसन्धान संस्था पिउ रिसर्चका अनुसार सन् २०१७ मा मात्र नेपालबाट भारतमा ३ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स गएको थियो, जुन नेपालबाट बाहिरिएको कुल रेमिट्यान्सको ३.४० प्रतिशत हो। त्यसै वर्ष भारतबाट नेपालमा फर्किएको रेमिट्यान्स भने करिब १ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँमा सीमित थियो, जसबाट नेपालबाट भारत जाने रकम झन्डै दुई गुणा बढी देखिएको छ।
श्रम आपूर्तिमा पनि नेपालमा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढेको छ। विभागका अनुसार हालसम्म ५२ नयाँ श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरू दर्ता भएका छन् भने ४ सय २० कम्पनीले विगत वर्षमा नविकरण गरेका छन्।
श्रम बजार व्यवस्थापनमा दक्षता, पारदर्शिता र तथ्यांकमा आधारित नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको विज्ञहरूको सुझाव छ।
