सरकारले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विधेयक प्रस्तुत गरेकी हुन्।
विधेयकको उद्देश्य राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सामरिक विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धान गराउँदै दक्ष र जिम्मेवार जनशक्ति उत्पादन गर्नु रहेको छ। बदलिँदो सुरक्षा चुनौती र भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी सैनिक तथा गैरसैनिक अधिकारीलाई उच्च शिक्षा र तालिम दिने उद्देश्य पनि राखिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुनेछन् भने रक्षामन्त्री सहकुलपति रहनेछन्। विश्वविद्यालयको सभामा प्रधानसेनापति पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ। उपकुलपति र रजिष्ट्रार नियुक्तिको सिफारिस गर्ने समितिमा पनि नेपाली सेनाको नेतृत्वदायी भूमिका प्रस्ताव गरिएको छ।
विश्वविद्यालयअन्तर्गत राष्ट्रिय प्रतिरक्षा महाविद्यालय रहने र त्यसको नेतृत्वमा नेपाली सेनाका बहालवाला उपरथीलाई खटाउन सकिने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक सैनिक जनशक्तिलाई काजमा खटाउन सकिने प्रावधानसमेत राखिएको छ।
प्रस्तावित विश्वविद्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिकास्थित पेरुङ्गेडाँडामा रहनेछ। विधेयकअनुसार विश्वविद्यालय स्वायत्त, स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ।
विश्वविद्यालय शिक्षा मन्त्रालय मातहत रहने कि रक्षा मन्त्रालय मातहत रहने तथा यसको संरचना प्राज्ञिक वा सैन्य प्रधान हुने भन्ने विषयमा सार्वजनिक बहससमेत भइरहेको छ।
