कोशी प्रदेशमा बुधबार सम्पन्न अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनले प्रदेश शासनलाई सक्षम, चुस्त, मितव्ययी र उत्तरदायी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। सम्मेलनमा सहभागी मुख्यमन्त्रीहरूले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै संघीयता सुदृढ बनाउने, प्रदेशका संवैधानिक अधिकार प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्ने र नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने साझा संकल्प गरेका छन्।
सम्मेलनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेकका प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहभागी थिए। उनीहरूले संघीयताबारे रहेका भ्रम र गलत बुझाइलाई तथ्य, अनुभव तथा उपलब्धिका आधारमा स्पष्ट पार्दै नागरिकको विश्वास र अपनत्व बढाउने लक्ष्यसमेत अघि सारेका छन्।
मुख्यमन्त्रीहरूले गरेका ९ बुँदे साझा प्रतिबद्धता यस्ता छन् :
1. संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र संघीयताको सुदृढीकरण
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच संविधानले तोकेको अधिकार, जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रको सम्मान गर्दै संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी, नीतिगत, संस्थागत तथा प्रशासनिक सुधार गर्ने।
2. प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार तथा स्वायत्तताको सम्मान
प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको दोहोरोपन र अनावश्यक हस्तक्षेप रोक्ने। स्थानीय तहसँग प्रतिस्पर्धा नभई सहकार्य गर्ने तथा साना, टुक्रे र खुद्रे आयोजनामा सार्वजनिक स्रोतको अनावश्यक विनियोजन निरुत्साहित गर्ने।
3. प्रशासनिक संरचना चुस्त र मितव्ययी बनाउने
प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालय, समिति, बोर्ड र निकायको आवश्यकता तथा कार्यसम्पादनको समीक्षा गरी आवश्यकताअनुसार एकीकरण, पुनर्संरचना वा खारेजी गर्ने। अनावश्यक प्रशासनिक खर्च घटाएर बचत हुने रकम नागरिक सेवा, रोजगारी, उत्पादन, पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने।
4. सुशासन, पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने
प्रदेशका नीति, योजना, बजेट, सार्वजनिक खरिद तथा खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी, जवाफदेही र नतिजामुखी बनाउने। भ्रष्टाचार, अनियमितता र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने।
5. नागरिककेन्द्रित सेवा र समावेशी विकासमा जोड दिने
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, सीप विकास तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा सरल, सहज र प्रविधिमैत्री बनाउने। पछाडि परेका समुदायसहित सबै क्षेत्र, वर्ग र समुदायको समानुपातिक सहभागिता तथा अवसर सुनिश्चित गर्ने।
6. असल अभ्यास र अनुभव आदानप्रदान गर्ने
सातै प्रदेशले नीति निर्माण, बजेट व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा, संस्थागत सुधार र प्रविधि प्रयोगमा हासिल गरेका सफल अभ्यास तथा अनुभव नियमित रूपमा आदानप्रदान गर्ने। साझा चुनौती समाधान गर्न संयुक्त अध्ययन, अनुसन्धान र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
7. प्रदेशको साझा आवाज बलियो बनाउने
प्रदेशका संवैधानिक अधिकार र साझा सरोकारका विषयमा दलीय तथा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर साझा धारणा बनाउने। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच संवाद, समन्वय र सहकार्यलाई संस्थागत गर्दै संघीयताको लाभ नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने वातावरण बनाउने।
8. नागरिक सहभागिता र डिजिटल शासन प्रवर्द्धन गर्ने
तथ्याङ्क तथा सूचना प्रणालीको विकास गर्दै नीति, योजना, बजेट र विकास प्राथमिकता निर्धारणमा नागरिक, स्थानीय समुदाय, निजी तथा सहकारी क्षेत्र र अनुसन्धान संस्थाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने। नागरिकका सुझाव, गुनासा र अनुभवलाई निर्णय प्रक्रियामा समेट्ने।
9. प्रतिबद्धता कार्यान्वयन र नियमित समीक्षा गर्ने
साझा प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार आवश्यक नीति, संस्थागत व्यवस्था र कार्ययोजना बनाउने। प्रगति तथा चुनौतीको समीक्षा गर्न कम्तीमा वर्षमा एकपटक मुख्यमन्त्रीस्तरीय अन्तरप्रदेश बैठक वा सम्मेलन आयोजना गर्ने।
मुख्यमन्त्रीहरूले यी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमार्फत प्रदेश सरकारको कार्यक्षमता बढाउने, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने र नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सेवा प्रवाह सुधार गर्ने लक्ष्य राखेका छन्।
