मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
⏰ ००:००:००
👤
ट्रेन्डिङ
समाचार

मलेसिया रोजगारीका लागि २५० म्यानपावरको नयाँ पूर्वस्वीकृति रोक्का

स
समाचार कक्ष
२०२६ सेप्टेम्बर १३
7
0
मलेसिया रोजगारीका लागि २५० म्यानपावरको नयाँ पूर्वस्वीकृति रोक्का
सारांश
सरकारले मलेसिया रोजगारीका लागि श्रमिक पठाउने २५० वटा म्यानपावर कम्पनीको नयाँ पूर्वस्वीकृति प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्का गरेको छ। वैदेशिक रोजगार विभा...


सरकारले मलेसिया रोजगारीका लागि श्रमिक पठाउने २५० वटा म्यानपावर कम्पनीको नयाँ पूर्वस्वीकृति प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्का गरेको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस) मा आबद्ध २५० इजाजतपत्रप्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाको मलेसियासम्बन्धी नयाँ पूर्वस्वीकृति रोकिएको हो।

विभागले एफडब्लूसीएमएसमा ‘मुख्य श्रमिक भर्ना संस्था’ का रूपमा सूचीकृत २५ वटा संस्थासँग आबद्ध वा सहयोगी संस्थाका रूपमा रहेका भनिएका म्यानपावरको पूर्वस्वीकृति रोक्का गरेको जनाएको छ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको निर्देशन तथा २०८३ भदौ २६ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा यस्तो कदम चालिएको विभागले जनाएको छ।

विभागका महानिर्देशक नवराज ढकालका अनुसार एफडब्लूसीएमएसमा मुख्य संस्थाका रूपमा रहेका २५ वटा संस्थाको कारोबार, छनोटको आधार, मलेसिया रोजगारीमा विगतको संलग्नता तथा अन्य संस्थालाई आबद्ध गराउँदा अपनाइएको प्रक्रियामाथि छानबिन भइरहेको छ।

त्यस्तै, २५० वटा संस्थासँग पनि एफडब्लूसीएमएसमा आबद्ध हुनुको आधार, प्रक्रिया र मुख्य संस्थासँगको सम्बन्धबारे स्पष्टीकरण माग्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

छानबिन तथा अध्ययन पूरा नहुँदासम्म ती २५० संस्थाले मलेसियाका लागि नयाँ पूर्वस्वीकृति लिन पाउने छैनन्। तर, यसअघि नै वैदेशिक रोजगारीको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी श्रम स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका श्रमिकको मलेसिया जाने प्रक्रियामा भने रोक नलाग्ने विभागले स्पष्ट पारेको छ।

विभागले मुख्य संस्था तथा आबद्ध वा सहयोगी संस्थाको संरचनाले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सीमित गरेको हुन सक्ने भन्दै छानबिन थालेको हो। सम्बन्धित संस्थालाई यस्तो आबद्धता भए तत्काल अन्त्य गर्न तथा श्रमिक छनोट र वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा समूहगत नियन्त्रण वा एकाधिकार कायम गर्ने गतिविधिमा संलग्न नहुन निर्देशन दिइएको छ।

निर्देशन वा प्रचलित कानुन उल्लङ्घन गरेको पाइएमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजिम कारबाही गरिने विभागले जनाएको छ। दोषी प्रमाणित भए इजाजतपत्र रद्दसम्मको कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था रहेको विभागको भनाइ छ।

सरकारले मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियालाई पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउन खोजिएको जनाएको छ। साथै, नेपाल र मलेसियाबीचको श्रम आप्रवासनसम्बन्धी विषय सरकार–सरकार संवादमार्फत समाधान गर्न प्रशासनिक तथा कूटनीतिक पहल जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।


साझा गर्नुहोस्:

सम्बन्धित समाचार