लुम्बिनी प्रदेशको बजेट खर्च ७२.४३ प्रतिशत, सबैभन्दा बढी खर्च खानेपानी मन्त्रालयको

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कुल बजेटको ७२.४३ प्रतिशत खर्च गरेको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारको कुल ३९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये २८ अर्ब २२ करोड ५९ लाख ६६ हजार ३२० रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

पुँजीगत खर्चतर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा १७ अर्ब ९१ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च भई ७२.८७ प्रतिशत उपयोग भएको देखिन्छ। चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ३८ करोड ४१ लाखमध्ये १० अर्ब ९९ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ, जुन ७१.६८ प्रतिशत हो।

असार महिनामात्रै प्रदेश सरकारले ५ अर्ब ५२ करोड ५९ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो रकम कुल खर्चको उल्लेखनीय हिस्सा हो, जुन वित्तीय वर्षको अन्तिम महिनामा खर्च तीव्र भएको संकेत हो।

मन्त्रालयगत खर्च विवरण

खर्चका आधारमा मन्त्रालयहरूलाई हेर्दा खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी, कुल बजेटको ८५.४० प्रतिशत खर्च गरेको छ। अन्य प्रमुख मन्त्रालयहरूको खर्च निम्नानुसार छ:

• मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय: ३८.९२%

• आर्थिक मामिला मन्त्रालय: ६८.२०%

• उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय: ६२.६२%

• ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय: ७७.०७%

• कृषि, भूमि तथा व्यवस्था मन्त्रालय: ६७.६९%

• आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय: ६१.८३%

• वन तथा वातावरण मन्त्रालय: ६५.७५%

• सामाजिक विकास मन्त्रालय: ७१.३८%

• स्वास्थ्य मन्त्रालय: मात्र ६.०४%

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यस वर्ष १० अर्ब ४८ करोड ७६ लाख १८ हजार रुपैयाँ बजेट पाएकोमा ७ अर्ब १ करोड ९६ लाख ६४ हजार ५०० रुपैयाँ खर्च गरी ६६.९३ प्रतिशत कार्यान्वयन गरेको छ।

यो विवरणले देखाउँछ कि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन दर औसतमा सन्तोषजनक रहे पनि मन्त्रालयगत रूपमा असमानता रहेको छ। विशेष गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयको खर्च दर निकै न्यून देखिएको छ, जुन गम्भीर समीक्षा र मूल्यांकनको खाँचो रहेको संकेत हो।