काठमाडौं, १८ चैत - नेपाल राष्ट्र बैंकले पूँजी कोष नपुर्याउने र बचतकर्तालाई न्यून ब्याजदर दिने १४ लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई कारबाही गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म, ८ लघुवित्त संस्थाको पूँजी कोष तोकिएकोभन्दा कम रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार, लघुवित्त संस्थाले कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको ४ प्रतिशत प्राथमिक पूँजी र ८ प्रतिशत पूँजी कोष कायम गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, संजीवनी (सुपर) लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पूँजी कोष ८ प्रतिशतभन्दा कम भएकाले यसलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको छ र फुकुवा प्रक्रियामा राखिएको छ।
त्यसैगरी, नाडेप, अभियान, फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स, सामुदायिक, यूनिक र मातृभूमि लघुवित्त वित्तीय संस्थामा पूँजी कोष वृद्धि आवश्यक रहेको छ। सञ्चालनमा रहेका अन्य ४५ लघुवित्त संस्थाले भने पूँजी कोष तोकिएको सीमा पालना गरेका छन्।
बचतकर्तालाई दिने न्यूनतम ब्याजदरसमेत तोकिएको भन्दा कम राख्ने कालिका, नाडेप र आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिइसकेको छ। तथ्यांक नपठाएका अभियान, नेरुडे मिर्मिरे र संजीवनी (सुपर) लघुवित्त संस्थाहरूलाई विवरण पठाउन पनि निर्देशन दिइएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार, लघुवित्त संस्थाले निष्क्रिय कर्जामा २५–१०० प्रतिशत र बीमित कर्जामा २५ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गरेका छन्। पुस मसान्तसम्म कुल कर्जा नोक्सानी रकम ३३ अर्ब ४० करोड पुगेको छ, जुन कुल बाँकी कर्जाको ६.६३ प्रतिशत र निष्क्रिय कर्जाको ६६.३८ प्रतिशत हो।
साथै, लघुवित्त संस्थाले आफ्नो कर्जा एक–तिहाइ धितो लिई लघु उद्यममा र एक–तिहाइ कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था पालना गरेका छन्। तर, संजीवनी (सुपर) बाहेक सबै लघुवित्तले अनिवार्य मौज्दात अनुपात कायम गरेका छन्।
