काठमाडौँ - नेपाल बार एसोसिएसनले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे तयार पारेको कार्की आयोगको प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाएको छ। बारले प्रतिवेदनमा न्यायालयसँग सम्बन्धित आपत्तिजनक उल्लेख भएको भन्दै आफ्नो असहमति प्रकट गरेको हो।
बारका महासचिव केदारप्रसाद कोईरालाका अनुसार प्रतिवेदनले न्यायालय र कानुन व्यवसायप्रति समाजमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने खालको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ। यसबारे छलफल गर्न आज दिउँसो साढे एक बजे सल्लाहकार समिति बैठक बोलाइएको छ।
प्रतिवेदनमा नेपाली न्यायप्रणालीमा पहुँच र शुल्कसम्बन्धी विकृति तथा विसंगतिहरूको चर्चा गरिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार, सर्वसाधारण नागरिकले सुलभ तरिकाले न्याय पाउन कठिन भएको छ भने वकिलको सेवाले अत्यधिक खर्च पर्ने हुँदा साधारण निवेदनसमेत ठूलो शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
नेपाल बारको संवैधानिक समितिले पनि कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा उठाइएका विषयहरूमा विस्तृत छलफल गर्ने तयारी गरेको छ।
