काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चुनावी वाचापत्रअनुसार गरिएको बताएका छन् ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री पोखरेलले रास्वपाले निर्वाचनमार्फत जनताबाट अनुमोदित एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने क्रममा विद्यार्थी संगठन खारेज गरिएको स्पष्ट पारे । उनले जनमतबाट स्वीकृत विषय भएकाले यसबारे थप विवाद र बहस आवश्यक नरहेको धारणा राखे ।
मन्त्री पोखरेलले अर्को प्रसंगमा निजी विद्यालयहरूले तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी भर्ना तथा वार्षिक शुल्क लिएको विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताए । उनले यस सम्बन्धमा नगरपालिका संघ, गाउँपालिका महासंघका पदाधिकारी तथा उपत्यका मेयर्स फोरमका प्रतिनिधिसँग छलफल भइसकेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार शिक्षा क्षेत्रको नियमन मूलतः स्थानीय तहको जिम्मेवारी भए पनि आवश्यक परे सङ्घीय सरकारले सहयोग गर्न तयार रहेको छ । “तोकिएको मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहले प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्छ,” उनले भने ।
