गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघ सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण नगर्दा प्रदेश सरकारहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको बताएका छन्। विराटनगरमा आयोजित मुख्यमन्त्री सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन संघ सरकारले कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
पाण्डेले प्रदेशलाई काम गर्न नसकेको आरोप लगाइए पनि आवश्यक अधिकार र कानुन नदिइएको गुनासो गरे। “खुट्टा बाँधेर दौडिनू भन्दा दौडिन नसक्नु स्वाभाविक हो,” भन्दै उनले प्रदेश सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउने प्रवृत्तिको आलोचना गरे।
उनले संविधान जारी भएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा केन्द्रीकृत मानसिकता कायम रहेको बताए। प्रदेशका अधिकार कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन निर्माणमा यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरूले समेत पर्याप्त गम्भीरता नदेखाएको उनको आरोप थियो।
प्रहरी समायोजन, शिक्षा र वनसम्बन्धी अधिकार प्रयोग गर्न खोज्दा पुराना संघीय कानुन बाधक बनेको पाण्डेको भनाइ छ। प्रहरी समायोजनमा २०१२ सालको प्रहरी ऐन, शिक्षा क्षेत्रमा २०२८ सालको शिक्षा ऐन र वनसम्बन्धी काममा २०४९ सालको वन ऐन देखाएर प्रदेशका काम रोकिएको उनले बताए।
संघ सरकारले आवश्यक कानुन नबनाएको भन्दै अब लामो समय पर्खिन नसकिने उल्लेख गर्दै पाण्डेले गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्ना कानुन आफैँ निर्माण गर्ने बताए। यद्यपि, प्रदेश सरकारले बनाएका केही कानुन अदालतमा पुगेपछि कार्यान्वयनमा अवरोध आएको पनि उनले उल्लेख गरे।
