पोखराको पद्म नर्सिङ होमलाई ५० शय्याबाट १०० शय्यामा स्तरोन्नति गरी सञ्चालन अनुमति दिने क्रममा आर्थिक लेनदेनको ‘डिल’ भएको आरोप सार्वजनिक भएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले छानबिन अघि बढाएको छ। आरोपमा निवर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री लक्ष्मणबहादुर पाण्डे, उनका तत्कालीन स्वकीय सचिव यादव पौडेल र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. युवानिधि बसौलाको नाम जोडिएको छ।)
सार्वजनिक सामग्रीमा २० लाख, २५ लाख हुँदै ३० लाख रुपैयाँसम्मको आर्थिक बार्गेनिङ भएको दाबी गरिएको छ। अस्पतालको खाताबाट पौडेलको नाममा ३० लाख रुपैयाँको चेक काटिएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ। पौडेलले भने आफूले रकम नलिएको र आफ्नो नाममा चेक किन काटियो भन्नेबारे जानकारी नभएको बताएका छन्।
पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री पाण्डेले आफूले कुनै रकम नलिएको बताएका छन्। अस्पतालले आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेको अवस्थामा नियमअनुसार अनुमति दिनुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको उनको भनाइ छ। स्वास्थ्य सचिव बसौलाले पनि आफूले कुनै रकम नमागेको र गलत काम नगरेको बताएका छन्।
यसैबीच गण्डकी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सचिव डा. युवानिधि बसौलालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट हटाएर अर्को व्यवस्था नभएसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा काजमा खटाएको छ। प्रदेश सरकारको आधिकारिक वेबसाइटमा भने बसौला हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवका रूपमा सूचीबद्ध छन्।
पद्म नर्सिङ होमको अनुमति प्रक्रिया, पछिल्ला दुई वर्षमा अस्पताललाई दिइएका अनुमति तथा अस्पताल स्तरोन्नतिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र अभ्यासबारे समेत छानबिन अघि बढाइएको छ। छानबिनबाट आरोपको तथ्य र वास्तविकता स्पष्ट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
उता, नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलले पनि घटनाको तथ्य–सत्य छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। प्रमुख सचेतक देवका पहारी त्रिपाठीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा वेदबहादुर गुरुङ र धनञ्जय दवाडी सदस्य छन्। समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको छ।
अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका आरोप र दाबी छानबिनकै क्रममा छन्। वास्तविक आर्थिक लेनदेन भएको थियो वा थिएन तथा अनुमति प्रक्रियामा कसैको अनियमित संलग्नता थियो वा थिएन भन्ने विषय सम्बन्धित छानबिनबाट स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
