भारतको सर्वोच्च अदालतले धर्म परिवर्तन गरेपछि पहिलेको जातीय पहिचानका आधारमा आरक्षण सुविधा दाबी गर्न नसकिने फैसला गरेको छ। अदालतले हिन्दु सामाजिक व्यवस्थामा जातका आधारमा पिछडिएको वर्ग वा अनुसूचित जातिमा पर्ने व्यक्तिले अर्को धर्म अपनाउँदैमा सोही आधारमा आरक्षणको लाभ लिन नपाउने स्पष्ट पारेको हो।
तमिलनाडुमा धर्म परिवर्तन गरी मुस्लिम बनेका व्यक्तिलाई आरक्षण सुविधा दिने विषयसँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मद्रास उच्च अदालतको फैसला सदर गरेको हो। मद्रास उच्च अदालतले धर्म परिवर्तन गरी मुस्लिम बनेका व्यक्तिलाई आरक्षण दिने तमिलनाडु सरकारको निर्णय बदर गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले संविधानका प्रावधान र जातीय आरक्षणसम्बन्धी सिद्धान्तका आधारमा यस विषयमा दायर याचिका खारेज गरेको जनाइएको छ। अदालतका अनुसार हिन्दु सामाजिक व्यवस्थामा जातका आधारमा कायम रहेको सामाजिक पछौटेपन अर्को धर्म अपनाएपछि स्वतः हस्तान्तरण हुँदैन।
यस फैसलाले भारतमा धर्म परिवर्तन र जातीय आरक्षणबीचको सम्बन्धबारे महत्त्वपूर्ण कानुनी व्याख्या गरेको छ। धर्म परिवर्तनपछि आरक्षणको पात्रता निर्धारण गर्दा धार्मिक पहिचान र संविधानले तोकेका कानुनी प्रावधानको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको छ।
