भारतको राजधानी दिल्लीस्थित जन्तरमन्तरलाई प्रदर्शन तथा धर्ना आयोजना गर्न पाउने तोकिएका स्थलको सूचीबाट हटाइएको छ। दिल्ली प्रहरीले सोमबार जारी गरेको परिपत्रअनुसार अब विरोध प्रदर्शनका लागि तीनवटा नयाँ स्थल तोकिएका छन्।
‘हिन्दुस्तान टाइम्स’का अनुसार नागरिकको विरोध प्रदर्शन तथा धर्ना गर्न पाउने अधिकारलाई ध्यानमा राख्दै वैकल्पिक स्थल पहिचान गर्न भारतको गृह मन्त्रालयले समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिको सिफारिसका आधारमा जन्तरमन्तरलाई सूचीबाट हटाइएको परिपत्रमा उल्लेख छ।
प्रदर्शनका लागि नयाँ स्थलका रूपमा रामलीला मैदान, बुराडी मैदान र शाहदरास्थित सीबीडी मैदान तोकिएका छन्। यी तीनवटै स्थानमा विरोध प्रदर्शन तथा धर्ना गर्न सकिनेछ। ती स्थलमा प्रदर्शन आयोजना गर्ने विस्तृत तथा संशोधित मानक सञ्चालन कार्यविधि (एसओपी) भने छुट्टै जारी गरिने प्रहरीले जनाएको छ।
नयाँ तोकिएका स्थलमध्ये रामलीला मैदान जन्तरमन्तरबाट करिब चार किलोमिटर टाढा छ। बुराडी मैदान करिब १८ किलोमिटर र शाहदरास्थित सीबीडी मैदान १२ किलोमिटरभन्दा बढी दूरीमा छन्।
गत जुनदेखि जन्तरमन्तर युवाहरूको नेतृत्वमा भएका प्रदर्शनको प्रमुख केन्द्र बनेको थियो। अभिजित दिप्केले स्थापना गरेको ‘कक्रोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) को नेतृत्वमा भएका प्रदर्शनले परीक्षा अनियमितताको आरोपबीच शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामासमेत निम्त्याएको समाचारमा उल्लेख छ।
जन्तरमन्तरलाई प्रदर्शनस्थलको सूचीबाट हटाउने निर्णयप्रति प्रतिक्रिया दिँदै अभिजित दिप्केले अब सिंगो देश नै जन्तरमन्तर बन्ने बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा जन्तरमन्तर अब तोकिएको प्रदर्शनस्थल नरहेको उल्लेख गर्दै निर्णयको आलोचना गरेका छन्।
गत महिनादेखि निर्वाचनसम्बन्धी अनियमितताबारे प्रश्न उठाउने खोजमूलक समाचार सार्वजनिक भएपछि जन्तरमन्तर फेरि चर्चामा आएको थियो। उक्त समाचारले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारमाथि प्रश्न उठाएको थियो। विपक्षी दलहरूले विशेष सघन पुनरावलोकन (एसआईआर) प्रक्रियाको आवरणमा ‘भोट चोरी’ भइरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
जन्तरमन्तरलाई प्रदर्शनस्थलको सूचीबाट हटाउने निर्णयअघि सप्ताहन्तमा दिल्ली प्रहरीले ठूलो संख्यामा प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। नियन्त्रणमा लिइएकाहरूमा विभिन्न राज्यका पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेको समाचारमा उल्लेख छ। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारविरुद्ध प्रदर्शन गर्न विभिन्न संगठनले आह्वान गरेपछि कानुन तथा व्यवस्था कायम राख्न उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको दिल्ली प्रहरीले जनाएको थियो।
प्रदर्शनको आधार बनेको खोजमूलक समाचारअनुसार निर्वाचन आयुक्त सुखबिर सिंह सन्धु र विवेक जोशीले पछिल्लो १० महिनामा एसआईआरसम्बन्धी निर्णय तथा आदेशबारे कम्तीमा १४ पटक औपचारिक आपत्ति जनाएका थिए। उनीहरूले आफूहरूको जानकारी वा सिफारिसबिनै निर्णय तथा आदेश जारी गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको समाचारमा उल्लेख छ।
