काठमाडौं । सरकारले छवटा नदी बेसिनमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने र चारवटा ठूला हिमतालको पानीको सतह घटाएर सम्भावित विस्फोटनको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने योजना अघि सारेको छ।
जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले तयार पारेको सन् २०२६ देखि २०३१ सम्मको पाँचवर्षे रणनीतिक योजनामा बाढी पूर्वानुमान, हिमतालको अनुगमन, जलस्रोत अनुसन्धान र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
योजनाअनुसार प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजना (पीआरबीएफआरएमपी) मार्फत छवटा नदी बेसिनमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरिनेछ। सन् २०२२ देखि २०२८ सम्म सञ्चालन हुने यस आयोजनाको लागत ७.५४ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ।
त्यस्तै, ग्लोफ संजीवनी आयोजनामार्फत चारवटा ठूला हिमतालको पानीको सतह घटाएर हिमताल विस्फोटनबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्न सक्ने जोखिम कम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सन् २०२६ देखि २०३३ सम्म सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको यस आयोजनाको लागत ४९.९ मिलियन अमेरिकी डलर छ।
केन्द्रको रणनीतिक योजनामा नदीको बहाव तथा जलस्तर मापन, २४ सै घण्टा बाढी पूर्वानुमान सेवा, हिमनदी तथा हिमतालको अनुगमन, भूमिगत जलस्रोतको अध्ययन र जलविज्ञानीय तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ। रिमोट सेन्सिङ, भूउपग्रहबाट प्राप्त तस्बिर र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोगमार्फत जलस्रोतको अनुगमन तथा पूर्वानुमान प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने योजना पनि छ।
छ नदी बेसिनमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली
केन्द्रको प्रमुख कार्यक्रममध्ये एक प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजना हो। यसमार्फत छवटा नदी बेसिनमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरिनेछ।
नदीको जलस्तर, वर्षाको मात्रा र बहावमा हुने परिवर्तन मापन गरी बाढीको सम्भावित जोखिम आकलन गर्नु यस प्रणालीको मुख्य उद्देश्य हो। मापन केन्द्रबाट प्राप्त तथ्याङ्क विश्लेषण गरी पूर्वानुमान तयार पार्ने र जोखिममा रहेका समुदाय तथा सम्बन्धित निकायलाई समयमै सूचना उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ।
यसका अतिरिक्त बागमती सुधार आयोजनाअन्तर्गत समुदायमा आधारित बाढी पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने कार्यक्रम पनि छ। आर्थिक वर्ष २०२५/२६ का लागि प्रस्तावित यस कार्यक्रमको लागत दुई करोड ६१ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
समुदायमा आधारित प्रणालीले जोखिमयुक्त क्षेत्रका बासिन्दासम्म समयमै सूचना पुर्याउन, स्थानीय तह र विपद् व्यवस्थापनमा संलग्न निकायबीच समन्वय बढाउन तथा सम्भावित जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
चार ठूला हिमतालको पानीको सतह घटाइने
हिमताल विस्फोटनबाट उत्पन्न हुने बाढी (ग्लोफ) को जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले चारवटा ठूला हिमतालको पानीको सतह घटाउने योजना बनाएको छ।
ग्लोफ संजीवनी आयोजनाअन्तर्गत हिमतालको अवस्था अध्ययन, पानीको मात्रा व्यवस्थापन र सम्भावित विस्फोटनबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्न सक्ने असर कम गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
हिमतालको प्राकृतिक अवस्था, पानीको मात्रा, वरपरको भूगर्भीय बनोट र सम्भावित जोखिमको वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा न्यूनीकरणका उपाय तय गर्नुपर्ने हुन्छ। हिमतालको पानीको सतह घटाउने काम पनि प्राविधिक अध्ययन र जोखिम मूल्याङ्कनका आधारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।
नेपालका हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी पग्लिने क्रम र हिमतालको विस्तारसँगै हिमताल विस्फोटनको जोखिम महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको छ। यस्तो बाढीले तल्लो तटीय क्षेत्रका बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र अन्य पूर्वाधारमा क्षति पुर्याउन सक्छ।
केन्द्रले हिमताल तथा हिमनदीको अवस्था अनुगमन गर्न स्वचालित हिमजल मापन केन्द्र, हिम मापन केन्द्र र हिमताल क्यामेरा सञ्जाल सञ्चालन गर्ने योजना पनि बनाएको छ।
यद्यपि, उपलब्ध रणनीतिक योजनामा चारवटा हिमतालका नाम, तिनको हालको अवस्था र पानीको सतह घटाउने विधिबारे स्पष्ट विवरण उल्लेख गरिएको छैन।
जेठदेखि असोजसम्म २४ सै घण्टा बाढी पूर्वानुमान
केन्द्रले बाढीको जोखिम बढी हुने अवधिमा २४ सै घण्टा बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सेवा सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ।
योजनाअनुसार जेठ १ देखि असोज मसान्तसम्म चौबीसै घण्टा बाढी पूर्वानुमान सेवा उपलब्ध गराइनेछ। नदीको बहाव र जलस्तरमा हुने परिवर्तन विश्लेषण गरी सम्भावित बाढीबारे पूर्वानुमान गर्ने र सम्बन्धित निकायलाई समयमै सूचना दिने यसको उद्देश्य हो।
केन्द्रले प्रभावमा आधारित बाढी पूर्वानुमान प्रणालीलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। यस प्रणालीले बाढी आउन सक्ने सम्भावना मात्र नभई त्यसबाट कुन बस्ती, क्षेत्र वा पूर्वाधार प्रभावित हुन सक्छ भन्ने आकलनलाई समेत महत्त्व दिन्छ।
बाढीका अतिरिक्त हिमताल विस्फोटन, पहिरो, हिमपहिरो, गेग्रान बहाव र नदी डुबानजस्ता जोखिमको पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने योजना पनि छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘सबैका लागि पूर्वचेतावनी’ अवधारणाअनुसार बाढी तथा पहिरोसम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणाली देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने केन्द्रको रणनीति छ।
कर्णाली र नारायणीमा बाढी पूर्वानुमान मोडल विकास गरिने
चालु आर्थिक वर्षमा केन्द्रले कर्णाली र नारायणी नदी बेसिनका लागि बाढी पूर्वानुमान मोडल विकास गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ।
नदीको बहाव, वर्षाको अवस्था र अन्य जलविज्ञानीय तथ्याङ्कका आधारमा बाढीको सम्भावित अवस्था अनुमान गर्न यस्तो मोडल उपयोगी हुन्छ। यसबाट प्राप्त पूर्वानुमानलाई मापन केन्द्रबाट संकलित तथ्याङ्कसँग जोडेर विश्लेषण गर्दा बाढी जोखिमको आकलन र सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।
बाढीबाट क्षतिग्रस्त जलविज्ञानीय मापन केन्द्र तथा अन्य संरचनाको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनालाई पनि चालु आर्थिक वर्षको कार्ययोजनामा समेटिएको छ। मापन केन्द्र सञ्चालनमा नआउँदा नदीको बहाव र जलस्तरसम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन प्रभावित हुने भएकाले तिनको पुनःस्थापना महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
यसका साथै तराई क्षेत्रमा भूमिगत जलस्रोतको सम्भाव्यता अध्ययन तथा हिमतालको अवस्था र जोखिमसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने कार्यक्रम पनि योजनामा समावेश छन्।
जलविज्ञानसम्बन्धी संरचना एकीकृत गरेर अनुसन्धान केन्द्र स्थापना
जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्र जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयअन्तर्गत रहेको छ। केन्द्रको संरचना निर्माण गर्दा साविकको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत जल तथा मौसम विज्ञान विभागका जलविज्ञानसम्बन्धी महाशाखा तथा शाखा र जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रलाई एकीकृत गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।
जलविज्ञानसम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन, अनुसन्धान, बाढी पूर्वानुमान र प्राविधिक सेवाका कामलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्नु यसको उद्देश्य हो।
केन्द्रको पाँचवर्षे रणनीतिक योजना राष्ट्रिय जलस्रोत नीति, २०७७, राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ लगायतका नीति तथा कानुनी व्यवस्थासँग समन्वय गरी तयार पारिएको छ।
केन्द्रले जलस्रोतको संरक्षण, दिगो विकास र व्यवस्थापनका लागि विश्वसनीय जलविज्ञानीय सूचना उत्पादन गर्ने, बाढी तथा बहुविपद् पूर्वसूचना सेवा उपलब्ध गराउने र अनुसन्धानमा आधारित प्राविधिक क्षमता विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
देशभर मापन केन्द्रको सञ्जाल विस्तार
केन्द्रको रणनीतिक योजनामा नदीको जलस्तर, वर्षा, हिम, हिमनदी, हिमताल, गेग्रान, जलगुण र भूमिगत जलस्रोतको अवस्था मापन गर्न विभिन्न केन्द्र तथा उपकरणको सञ्जाल विस्तार गर्ने उल्लेख छ।
योजनामा २५० वटा नदी जलस्तर मापन केन्द्र उल्लेख गरिएका छन्। तर स्वचालित २५० र म्यानुअल २३० वटा केन्द्र भनिएकाले यससम्बन्धी तथ्याङ्कमा स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ।
त्यस्तै, १३ वटा स्वचालित हिमजल मापन केन्द्र, १५ वटा हिम मापन केन्द्र, दुईवटा हिमताल क्यामेरा सञ्जाल र बाढी पूर्वानुमानका लागि ५० वटा स्वचालित वर्षा मापन केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ।
थिग्रेनी मापनका लागि ३३, जलगुण मापनका लागि ३३, स्मार्ट सिँचाइ प्रणाली अनुगमनका लागि तीनवटा एससीएडीए प्रणाली र भूमिगत जलसतह मापनका लागि १० वटा केन्द्र समावेश छन्।
यी मापन केन्द्रबाट प्राप्त तथ्याङ्कले नदीको बहाव, वर्षा, हिमाली क्षेत्रमा हुने परिवर्तन र जलस्रोतको उपलब्धतासम्बन्धी अध्ययन तथा पूर्वानुमानमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
गोदावरीस्थित प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरिने
ललितपुरको गोदावरीस्थित राष्ट्रिय जलस्रोत प्रयोगशालालाई जलसम्बन्धी पूर्वाधारको अध्ययन र परीक्षणका लागि थप सुदृढ बनाउने योजना छ।
प्रयोगशालामा हाइड्रोलिक भौतिक मोडल, सिभिल इन्जिनियरिङ, माटो परीक्षण, बालुवा विस्थापन र गेग्रान बहाव परीक्षणसम्बन्धी सुविधा रहेका छन्।
केन्द्रले प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरी भौतिक तथा गणितीय मोडलमार्फत पूर्वाधारको डिजाइन परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसबाट जलविद्युत् आयोजना, सिँचाइ संरचना, नदी नियन्त्रण र अन्य जलसम्बन्धी पूर्वाधारको डिजाइन तथा सम्भावित जोखिम अध्ययनमा सहयोग पुग्न सक्छ।
तथ्याङ्क प्रशोधन तथा विश्लेषणका लागि उन्नत सर्भर र वर्कस्टेसन प्रयोग गर्ने योजना पनि छ। जलविज्ञानीय तथ्याङ्क तथा मोडलिङसम्बन्धी काममा विभिन्न प्राविधिक सफ्टवेयर प्रयोग गरिनेछ।
जलस्रोत, ऊर्जा र खाद्य सुरक्षामा अनुसन्धान
केन्द्रले नदीको बहाव र बाढी पूर्वानुमानमा मात्र सीमित नभई जलस्रोत, ऊर्जा र खाद्य सुरक्षाबीचको अन्तरसम्बन्धमा समेत अनुसन्धान गर्नेछ।
जलविद्युत्, सौर्य, वायु तथा हाइड्रोजन ऊर्जासम्बन्धी अनुसन्धान, जलवायु परिवर्तनका प्रभावको अध्ययन र जलस्रोतको दिगो उपयोगसम्बन्धी कामलाई केन्द्रको कार्यक्षेत्रमा समेटिएको छ।
यसका साथै स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरी जलविज्ञान, कृत्रिम बौद्धिकता र रिमोट सेन्सिङसम्बन्धी उच्चस्तरीय तालिम सञ्चालन गर्ने योजना छ। प्राविधिक कर्मचारीका लागि सेवाकालीन तालिम तथा स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि तहका अनुसन्धानकर्तालाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ।
२०३१ सम्म दक्षिण एसियाकै अग्रणी संस्था बन्ने लक्ष्य
केन्द्रले सन् २०३१ सम्म दक्षिण एसियामा जलविज्ञान तथा हिमालय जल अनुसन्धानको क्षेत्रमा अग्रणी वैज्ञानिक संस्था बन्ने लक्ष्य राखेको छ।
वैज्ञानिक उत्कृष्टता, नवप्रवर्तन, पारदर्शिता, सार्वजनिक सेवा, जवाफदेहिता, दिगोपन, समावेशिता र सहकार्यलाई संस्थागत मूल्यका रूपमा अघि सारिएको छ।
पाँचवर्षे रणनीतिक योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेमा बाढी पूर्वसूचनाको पहुँच विस्तार, हिमतालको जोखिम न्यूनीकरण, जलविज्ञानीय तथ्याङ्कको गुणस्तर सुधार र जलस्रोतसम्बन्धी अनुसन्धानमा संस्थागत क्षमता वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
तर, योजनाको सफलता आवश्यक बजेट, दक्ष जनशक्ति, मापन केन्द्रको नियमित सञ्चालन, तथ्याङ्कको विश्वसनीयता र सम्बन्धित निकायबीचको समन्वयमा निर्भर हुनेछ। विशेषगरी बाढी पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार र हिमतालको पानीको सतह घटाउने कार्यक्रम समयमै तथा वैज्ञानिक आधारमा कार्यान्वयन गर्नु महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
