काठमाडौं, १ फागुन - निर्वाचन आयोगले बौद्ध तथा मेलम्ची घ्याङ गुठीका चिनियाँ लामा भूपति बज्र लामालाई पदमुक्त गर्ने गुठी संस्थानको निर्णय बदर गरिदिएको छ। आयोगले संहिताविपरीत निर्णय गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै उक्त कारबाही खारेज गर्न आदेश दिएको हो।
गुठी संस्थानले विभिन्न अनियमितता र पदीय आचरण उल्लंघनको आरोप लगाउँदै माघको पहिलो साता बज्र लामालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध उजुरी परेपछि निर्वाचन आयोगले अध्ययन–अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।
आयोगको निर्देशन आउनुअघि नै गुठी संस्थानले कारबाही हाललाई स्थगित गरिएको जानकारी आयोगलाई गराएको थियो। यस विषयमा उजुरी परेपछि कुमार इङ्नामले छानबिन गरेर प्रक्रिया अनुरूप निर्णय गर्न गुठी संस्थानलाई निर्देशन दिएका थिए।
चार मुख्य आरोप
गुठी संस्थानले बज्र लामामाथि गुठीको जग्गा संरक्षणमा लापरवाही, गुम्बाको प्रभावकारी व्यवस्थापन नगरेको, नियमित रूपमा गुम्बामा नबसेको तथा पदीय मर्यादा विपरीत कार्य गरेको लगायत चार आरोप लगाएको थियो। पदमुक्त गर्नुअघि स्पष्टीकरण मागिएकोमा लामाले आफूमाथि अपुष्ट आरोप र लाञ्छना लगाइएको दाबी गरेका थिए।
यसैबीच, नियुक्तिका क्रममा घुस लेनदेन भएको आरोप पनि सार्वजनिक भएको थियो। तत्कालीन भूमिसम्बन्धी मन्त्री बलराम अधिकारीलाई रकम बुझाएर नियुक्ति लिएको भन्ने उजुरी परेको विषयमा मन्त्रालयस्तरमै सोधपुछ भइरहेको बताइएको छ।
गत पुस अन्तिम साता मन्त्री इङ्नामले सञ्चारकर्मीसँगको संवादमा धार्मिक स्थलमा सेवा–पूजाका नाममा अवाञ्छित रकम असुली भएको गुनासो आएको र चिनियाँ लामा नियुक्तिका क्रममा ठूलो रकम लेनदेन भएको आरोपबारे अनुसन्धान भइरहेको बताएका थिए।
बौद्धनाथ क्षेत्रका धार्मिक गुरुहरूलाई ‘चिनियाँ लामा’ भनेर सम्बोधन गर्ने प्रचलन छ। गुठी संस्थानअन्तर्गत सञ्चालन हुने उक्त धार्मिक संस्थामा नियुक्ति प्रक्रिया भूमि व्यवस्था मन्त्रालय मातहतबाट हुँदै आएको छ।
