सरकारले करदाता प्रोत्साहन पुरस्कार कार्यक्रम सुरु गरेसँगै सामान किन्दा बिल माग्ने उपभोक्ताको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। हरेक खरिदको बिलबाट पुरस्कार जित्न सकिने भएपछि उपभोक्तामा बिल लिनुपर्छ भन्ने जागरण बढेको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ।
विभागका अनुसार बिल नदिने व्यापारीविरुद्ध उजुरीसमेत बढेको छ। विशेषगरी काठमाडौंको न्युरोडलगायत प्रमुख व्यापारिक केन्द्रमा व्यापारीले सक्कल बिल दिन आनाकानी गरेको गुनासो आउने गरेको छ।
सरकारले साउन १ गतेदेखि सुरु गरेको पुरस्कार कार्यक्रममा पहिलो १५ दिनमा नगद कारोबारका ७ हजार ७७ वटा बिल अपलोड भएका थिए। तर साउन १६ देखि ३१ गतेसम्म यो संख्या बढेर ३ लाख ५७ हजार १ सय ४९ पुगेको छ।
क्यूआर कारोबारमा पनि सहभागिता बढेको छ। पहिलो १५ दिनमा करिब २ करोड ५६ लाख कारोबारबाट उपभोक्ता योजनामा सहभागी भएका थिए भने दोस्रो १५ दिनमा यो संख्या बढेर ३ करोड २० लाखभन्दा बढी पुगेको छ।
सरकारले हरेक दिन एक लाख रुपैयाँ र प्रत्येक १५ दिनमा १० लाख रुपैयाँसम्मको बम्पर पुरस्कार दिने व्यवस्था गरेको छ। पुरस्कार कार्यक्रमको उद्देश्य उपभोक्तालाई बिल लिन प्रोत्साहित गर्नुका साथै कारोबारलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउनु रहेको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन्।
तर, पसल करमा दर्ता भएर पनि आधिकारिक बिल नदिने प्रवृत्ति अझै चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। विभागले बजार अनुगमन बढाउने तयारीसमेत गरेको जनाएको छ।
यस अभियानबाट पुरस्कार जितेका उपभोक्ताहरूले पनि बिल लिने बानीले उपभोक्ता सचेतना र अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन सहयोग पुग्ने बताएका छन्।
