काठमाडौं - अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले नेपाल सरकारलाई अनौपचारिक बस्तीमा बसोबास गर्ने भूमिहीन नागरिकलाई जबरजस्ती निष्कासन नगर्न आग्रह गरेका छन्।
ह्युमन राइट्स वाच, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स लगायत संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेको पत्रमा आवासको अधिकार तथा अभिव्यक्ति र संगठन स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
उनीहरूले अनौपचारिक बस्ती हटाउने नाममा उचित कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगरी गरिने निष्कासन मानवअधिकार उल्लंघन हुने चेतावनी दिएका छन्। साथै, विधिको शासन र मानवअधिकारको दीर्घकालीन संरक्षण सुनिश्चित गर्ने अवसरलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक उपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई मानवअधिकारका विभिन्न १३ क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ काम गर्न आग्रह गरिएको छ। ती क्षेत्रमा सङ्क्रमणकालीन न्याय, महिला तथा बालिकाको अधिकार, दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायको संरक्षण, आप्रवासी श्रमिकका अधिकार र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूको अधिकार समेटिएका छन्।
