काठमाडौं, १५ वैशाख । सरकारले भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। यसअन्तर्गत हाल भूमिसुधार, मालपोत तथा नापी कार्यालयमार्फत प्रदान भइरहेका सेवाहरू क्रमशः पालिकाबाटै प्रवाह गर्ने योजना बनाइएको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सेवा सञ्चालनमा रुचि राख्ने स्थानीय तहसँग आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधारको व्यवस्थासहित इच्छापत्र माग गरेको छ। मन्त्रालयले वैशाख १० गते जारी गरेको सूचनाअनुसार, इच्छुक पालिकाहरूले ७ दिनभित्र आफ्नो विवरण पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
हाल विभिन्न स्थानीय तहबाट इच्छापत्र आउने क्रम जारी छ। यसै क्रममा चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले वैशाख १४ गते मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै भूमि प्रशासन सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक रहेको जनाएको छ। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद गौतमका अनुसार अन्य पालिकाहरूबाट पनि प्रतिक्रिया आइरहेको छ।
यद्यपि, आवश्यक कानुनी संरचना तयार नभएकाले हालसम्म पालिकाहरूले यी सेवा सुरु गरिसकेका छैनन्। सम्बन्धित ऐन निर्माणपछि मात्रै भूमिसुधार, मालपोत र नापी कार्यालयहरूको भविष्य र भूमिकाबारे स्पष्ट हुने अधिकारीहरू बताउँछन्।
मन्त्रालयका अनुसार, कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढिरहेकै बेला स्थानीय तहको तयारीबारे जानकारी संकलन गर्न थालिएको हो, ताकि ऐन जारी हुनेबित्तिकै सेवा कार्यान्वयन गर्न सहज होस्।
