काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट सरकारले सिफारिस गरेका ८ वटा अध्यादेश जारी भएपछि बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार पुनः संसदीय प्रक्रियातर्फ केन्द्रित भएको छ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसद्को अधिवेशन वैशाख २८ गते आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। उक्त अधिवेशन दिउँसो २ बजे बस्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसअघि सरकारले संसदीय प्रक्रिया रोकेर अध्यादेशमार्फत विभिन्न कानुनी व्यवस्थाहरू अघि बढाएको थियो। जसअन्तर्गत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी, सार्वजनिक खरिद, सहकारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका महत्वपूर्ण अध्यादेशहरू जारी भइसकेका छन्।
सरकारी स्रोतका अनुसार संसदीय प्रक्रियाबाट काम गर्दा समय लाग्ने भएकाले छिटो निर्णय कार्यान्वयन गर्न अध्यादेशको सहारा लिइएको थियो। यद्यपि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा प्रारम्भिक असहमति जनाइएपछि राष्ट्रपतिबाट जारी हुन केही ढिलाइ भएको थियो।
अब अध्यादेशसम्बन्धी काम पूरा भएसँगै सरकार पुनः संसदमार्फत नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारीमा जुटेको छ। संविधानअनुसार जेठ १ गते नीति तथा कार्यक्रम र जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान छ, जसका लागि आगामी अधिवेशनलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ।
