उच्च ओहदामा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू पनि दायरामा पर्ने संकेत

सरकारले उच्च सार्वजनिक ओहदामा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उद्देश्यसहित विशेष आयोग गठन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्र भण्डारीको संयोजकत्वमा ‘सम्पत्ति जाँचबुझ तथा छानबिन आयोग’ गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

आयोगले २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गर्ने कार्यादेश पाउनेछ। यद्यपि आयोगको विस्तृत कार्यादेश भने अझै टुंगो लाग्न बाँकी छ।

सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्रीका अनुसार हालका प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू समेत छानबिनको दायरामा पर्ने संकेत गरिएको छ। सम्पत्ति विवरणमा स्रोतसमेत खुलाइएको भए पनि आवश्यक परेमा थप अनुसन्धान गरिने बताइएको छ।

उच्च स्रोतका अनुसार वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्तिमाथि पनि आयोगले छानबिन गर्न सक्ने अधिकार पाउने सम्भावना रहेको छ।

यस छानबिनको दायरामा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, खिलराज रेग्मी तथा डा. बाबुराम भट्टराईसमेत पर्ने देखिएको छ। त्यस्तै, पूर्व तथा वर्तमान मन्त्रीहरू र उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीहरू पनि अनुसन्धानमा तानिनेछन्।

हालैका वर्षमा उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिमाथि व्यापक प्रश्न उठ्दै आएको सन्दर्भमा सरकारले यस्तो आयोग गठन गरेको हो।

तर आयोगको कार्यक्षेत्रमा दिवंगत व्यक्तिहरूको हकमा के गर्ने भन्ने विषय अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। सामान्य अभ्यासअनुसार दिवंगत पदाधिकारीका हकमा उनीहरूको पारिवारिक सम्पत्ति पनि छानबिनको दायरामा ल्याइने सम्भावना रहन्छ।

त्यस्तै, राष्ट्रप्रमुखहरूको हकमा पनि स्पष्टता आउन बाँकी छ। २०६२/६३ यता राजतन्त्र समाप्त भई गणतन्त्र स्थापना भएदेखि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहदेखि हालका राष्ट्रपतिहरूसम्मको सम्पत्ति छानबिनको दायरामा पर्न सक्ने विषय उठेको छ।

उच्चपदस्थ कर्मचारी, सचिव तथा राजदूतहरू समेत आयोगको अनुसन्धानमा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। तर तल्लो तहका कर्मचारीसम्म छानबिन विस्तार गर्ने वा नगर्ने विषय कार्यादेशमा निर्भर रहनेछ।

आयोगको कार्यअवधि र कार्यक्षेत्र अझै निश्चित नभएकाले यसको कार्यान्वयन कस्तो रूपमा अघि बढ्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ। साथै, वर्तमान सरकारकै निर्णयअनुसार गठन भएको आयोगले आफ्नै नेतृत्व र निकायहरूमा कत्तिको निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।