‘ककनी घोषणा’ सार्वजनिक: अनुदान कटौती र केन्द्रको हस्तक्षेपविरुद्ध गाउँपालिकाको कडा चेतावनी

नुवाकोट - गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले स्थानीय तहका अधिकार खुम्च्याउने प्रयास भइरहेको भन्दै संघीय सरकारप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ। नुवाकोटको ककनीमा सम्पन्न महासंघको १०औँ केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले १५ बुँदे ‘ककनी घोषणा’ जारी गर्दै विभिन्न विषयमा स्पष्ट माग र चेतावनी प्रस्तुत गरेको हो।

घोषणापत्रमा संघीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत समानीकरण अनुदान कटौती गरेकोप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन र स्थानीय तहलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउन आग्रह गरिएको छ। साथै, मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र त्यसबाट सिर्जित महँगी नियन्त्रण गर्न राहत प्याकेज ल्याउन सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ।

महासंघले केन्द्र सरकारबाट स्थानीय तहलाई आदेश दिने शैली देखिएको भन्दै त्यसको विरोध गरेको छ। संविधानले परिकल्पना गरेको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्त विपरीत यस्तो प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, संघीय निजामती ऐन र शिक्षा ऐन निर्माण गर्दा स्थानीय तहको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

त्यसैगरी, मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा र उद्धारका लागि सरकारसँग तत्काल पहल गर्न माग गरिएको छ। कृषिको समय नजिकिँदै गर्दा रासायनिक मलको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न र जंगली जनावरबाट हुने बाली क्षति नियन्त्रणका लागि ठोस योजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ।

विपद् व्यवस्थापनअन्तर्गत आगलागी, बाढी र पहिरो जस्ता जोखिमका लागि पूर्वतयारी गर्न सबै स्थानीय तहलाई आह्वान गरिएको छ। साथै, कार्यकालको अन्तिम चरणमा रहेका जनप्रतिनिधिहरूलाई बेरुजु फर्स्योट, वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गर्न प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको छ।

महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे को अध्यक्षतामा बसेको बैठकले संविधान संशोधन प्रक्रियामा स्थानीय तहको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने र वडाको संख्या तथा सीमाबारे अध्ययन गर्न विज्ञ आयोग गठन गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ।