हर्कवाद’को उद्घोष: श्रम संस्कृति पार्टीले अनिवार्य श्रम र प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको एजेन्डा अघि सार्‍यो

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीले आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आफ्नो चुनावी घोषणापत्र तयार पारेको छ। पार्टीले अनिवार्य श्रम र श्रमदानलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

हर्क साम्पाङको नेतृत्वमा रहेको पार्टीले प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिको सन्तुलित विकासमार्फत देशलाई आत्मनिर्भर, समृद्ध र स्वाधीन बनाउने लक्ष्यसहित नयाँ राजनीतिक दर्शन “हर्कवाद” सार्वजनिक गरेको छ। घोषणापत्रमा श्रमलाई सर्वोच्च मूल्यका रूपमा स्थापित गर्दै सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा श्रमको अनिवार्य अभ्यास लागू गरिने उल्लेख छ। अल्छीपन, भ्रष्टाचार, विभेद, गरिबी र परनिर्भरताको अन्त्यका लागि श्रमदानलाई मुख्य उपायका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

शासकीय स्वरूपतर्फ पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। राष्ट्रपतिको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने र कुनै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी निर्वाचित हुन नपाउने प्रावधान राखिएको छ। संघीय संसद दुई सदनात्मक र प्रदेशसभा एक सदनात्मक हुने अवधारणा पनि अघि सारिएको छ।

आर्थिक क्षेत्रमा कृषि, उद्योग, जडीबुटी, खानी, ऊर्जा र प्रविधिमा आधारित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ। कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै बजेट वृद्धि, उन्नत बीउ–मल उत्पादन, सिंचाइ व्यवस्थापन, सामुदायिक खेती तथा कृषि उद्योग स्थापनालाई जोड दिइएको छ। आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनलाई दीर्घकालीन रणनीतिका रूपमा अघि सारिएको छ।

शिक्षातर्फ जीवनोपयोगी र व्यवहारिक शिक्षामा जोड दिँदै हप्तामा तीन दिन सैद्धान्तिक र चार दिन श्रम, उत्पादन, खेलकुद तथा सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने योजना प्रस्ताव गरिएको छ। कक्षा १२ पछि अनिवार्य छ महिनाको सैनिक तालिमसमेत घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ। युवालाई राजनीतिक दुरुपयोगबाट टाढा राख्दै उत्पादन, निर्माण र आविष्कारमा केन्द्रित गरिने रणनीति पार्टीले लिएको जनाएको छ।

सामाजिक सुरक्षातर्फ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्य तथा शिक्षा बीमा विस्तार गर्ने, वृद्ध र अपाङ्ग भत्ता बढाउने नीति सार्वजनिक गरिएको छ। श्रमिक, किसान, मजदुर र निम्न आय वर्गलाई विशेष सुविधा दिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।

यसैबीच, डिजिटल आर्थिक प्रणाली लागू गरी अवैध सम्पत्ति नियन्त्रण, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत तथा सबै आर्थिक कारोबारको डिजिटल अभिलेख राख्ने योजना अघि सारिएको छ। सरकारी बैठकहरू प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने, फजुल खर्च कटौती गर्ने र मितव्ययी शासन प्रणाली अपनाउने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

पार्टीले घोषणापत्र औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ।