मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
⏰ ००:००:००
👤
ट्रेन्डिङ
समाचार

लुम्बिनी विकास कोषमा आनी छोइङ डोल्माको नियुक्ति बदर गर्न माग, आन्दोलन जारी

M
Mero Nepal TV
11 घण्टा अगाडि
8
0
लुम्बिनी विकास कोषमा आनी छोइङ डोल्माको नियुक्ति बदर गर्न माग, आन्दोलन जारी
सारांश

६ कात्तिक, बुटवल । लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्मालाई नियुक्त गरिएको विषयलाई लिएर स्थानीयस्तरमा विरोध चर्किएको छ। नियुक्ति बदर गर्...

६ कात्तिक, बुटवल । लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्मालाई नियुक्त गरिएको विषयलाई लिएर स्थानीयस्तरमा विरोध चर्किएको छ। नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले आज दिउँसो १ बजे लुम्बिनीको पर्साचोकमा विरोध प्रदर्शन गर्ने जनाएको छ।

महाअभियानका संयोजक अक्रम खानका अनुसार नियुक्ति खारेज नभएसम्म चरणबद्ध आन्दोलन जारी रहनेछ। आनीको नागरिकता तथा सम्पत्तिको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै विभिन्न संघसंस्था र स्थानीय अगुवाहरूले सरकारलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न दबाब दिँदै आएका छन्।

यसअघि कपिलवस्तु–तिलौराकोट संघर्ष समितिले पनि नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारसँग निर्णय सच्याउन माग गरेको थियो। समितिका राजकुमार यादवले आनीको नियुक्तिले बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाको भावना, चाहना र स्वाभिमानमा चोट पुगेको दाबी गरेका छन्।

समितिले सन् २०१९ मा हङकङबाट स्रोत नखुलेको १६ लाख ४९ हजार ९४० अमेरिकी डलर आनीको बैंक खातामा आएको विषयसमेत उठाएको छ। उक्त रकमबारे नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले खाता रोक्का गरी छानबिन अघि बढाएको दाबी गर्दै समितिले अनुसन्धान प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

त्यस्तै, आनीको आत्मकथा ‘फूलको आँखामा’ मा उनका आमाबुबा तिब्बती शरणार्थीका रूपमा नेपाल आएको उल्लेख रहेको विषयलाई आधार बनाउँदै उनको वंशजका आधारमा प्राप्त नागरिकतामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ। यद्यपि, यी विषयमा उठेका आरोप र प्रश्नहरूको अन्तिम कानुनी निष्कर्षबारे प्रस्तुत विवरणमा जानकारी छैन।

लुम्बिनीका बासिन्दा तथा पूर्वमन्त्री चन्द्रकेश गुप्ताले नागरिकता र विदेशबाट आएको भनिएको ठूलो रकमको विषय विवादित रहेकाले आनीको नियुक्ति स्थानीय बासिन्दालाई स्वीकार्य नभएको बताएका छन्। सरकारले नियुक्ति बदर नगरे आन्दोलन थप चर्काउने चेतावनीसमेत उनले दिएका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि नागरिकता, सुशासन र सार्वजनिक नैतिकतासँग सम्बन्धित प्रश्नको निरूपण नभएसम्म यस्तो नियुक्ति गर्नु उचित नभएको धारणा राखेका छन्।

लुम्बिनी विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीको आस्थासँग जोडिएको महत्वपूर्ण धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र भएकाले नियुक्ति विवादले थप चर्चा पाएको छ। स्थानीय समूहहरूले नियुक्ति बदर गर्न माग गरिरहेका बेला यस विषयमा सरकारको आगामी कदमलाई चासोका साथ हेरिएको छ।

साझा गर्नुहोस्:

सम्बन्धित समाचार