गरिमा चौधरी हत्या प्रकरणमा ७ सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन

काठमाडौं । तीन वर्षीया गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि भएको हत्याको घटनापछि सरकारले जघन्य अपराधसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको समीक्षा गर्न ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गरेको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले समितिले जघन्य अपराधमा रहेका कानुनी कमजोरी पहिचान गर्ने तथा प्रभावकारी दण्ड व्यवस्थाका लागि सुझाव दिने बताएकी छन् ।

सात सदस्यीय समितिलाई सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ । मृतक बालिकाका आमाबुबासँग भेट गरेपछि समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री गौतमले जानकारी दिएकी छन् ।

घटनापछि उठिरहेको कडा सजायको मागप्रति सरकार संवेदनशील रहेको बताउँदै मन्त्री गौतमले संविधानले मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुन बनाउन निषेध गरेको स्पष्ट पारेकी छन् ।

त्यस्तै, आफ्नो पुरानो भिडियोको सन्दर्भविहीन अंश प्रयोग गरी आफूले बलात्कारलाई सामान्य भनेको प्रचार गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएकी छन् । उनले बलात्कार कुनै पनि अवस्थामा सामान्य वा स्वीकार्य हुन नसक्ने स्पष्ट पारेकी छन् ।